ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਕਤੂਬਰ 29
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੁਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜਿਜ਼ (ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲੈਟਰਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਭਾਵ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲੈਟਰਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 0.25% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 0.25% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਆਈਆਈ, ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ, ਅਪੈਕਸ, ਚੇਂਬਰ, ਸੀਆਈਸੀਯੂ, ਐਫਆਈਸੀਓ, ਐਸਐਲਬੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੁਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ 0.25% ਡਿਊਟੀ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ 0.25% ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਮਾਬੱਧ) ‘ਤੇ 0.25% ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਲਗਭਗ ~0.65% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 0.25% ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,00,000 ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 100000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1000/- ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
