ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ “ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ” ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ “ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ “ਪਿੰਡ ਅਦਾਲਤਾਂ” (ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੀਜੀ ਮੰਗ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ।
