ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 16
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਠੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ੳਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ’ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2016 ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
