ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਤੰਬਰ 9
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 3300 ਇਮਾਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੰਭੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਪਿਛੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਹੀ ਭੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 150 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਰਿੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫ਼ਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 8200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਜਾਸਟਰ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
