ਭਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ MPs ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
MSP ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ 240 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 11, ਯੂਪੀ ਦੇ 20, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।
