ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁਧ 24 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 24 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 18 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 18 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।”
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਬੀਰਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ।
