ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਫਰਵਰੀ 10
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਅਜੇ ਵੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2021 ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’
