ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
