ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰਾ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੋਂਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਘਨੱਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ MAF ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
SYL 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
