ਜਿਸ ਘਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੀਕ ਦਾ ਕਤਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਹੈਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ, ਦੋ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ।
24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘਰ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਟੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਟੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ।
