ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕਘਰਾਂ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ, ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 17-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ?
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। AIBEA, AIBOA, BEFI ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ: LIC ਅਤੇ GIC ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ: ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ: ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ELI) ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIBEA) ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕ੍ਰੋਨੀਇਜ਼ਮ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
