ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਜਨਵਰੀ 21
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ (ਈਵਾਈ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ
CNBC ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 75,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ
ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 12-18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
₹0 ਤੋਂ ₹3,00,000: 0%
₹3,00,001 ਤੋਂ ₹7,00,000: 5%
₹7,00,001 ਤੋਂ ₹10,00,000: 10%
₹10,00,001 ਤੋਂ ₹12,00,000: 15%, 15
% ਤੋਂ ₹15,00,000: 20%
₹15,00,001 ਤੋਂ ਵੱਧ: 30%
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀਕੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ।
