ਕੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਹੀ ਸਮਾਂ’ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਮੰਗ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
