ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ:
- ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ:
- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ:
- ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।
- 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
- ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:
- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਨਐਸਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
- ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ:
- ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
- ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਤਲ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ:
ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਅਨਿਵਾਰ ਹੈ।
