ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਅਕਤੂਬਰ 12
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ (ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ) ਜਾਂ ਫੂਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰੂਪਰਵ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਰਬ ‘ਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ 11:55 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
