ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਫਰਵਰੀ 23
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਸਕੀਮ, 1996 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 18 ਦਸੰਬਰ, 1996 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ, ਪੁਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 2 ਮਈ, 2002 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਯੋਜਨਾ 15 ਜੂਨ 2002 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਿਯਮ, 2002) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ
29 ਜੁਲਾਈ 2011, 30 ਸਤੰਬਰ 2011, 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 12 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1996 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1996 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 15 ਜੂਨ, 2002 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਭਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
