ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਫਰਵਰੀ 5
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਡੀਪਸੀਕ ਵਰਗੇ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਖਰਚ, ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ, ਡੀਆਈਪੀਏਐਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ AI ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ AI ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ChatGPT ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਚੀਨੀ ਏਆਈ ਟੂਲ ਡੀਪਸੀਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
