ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ?
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖੁਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ 32 ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਲਈ 32 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪੰਚਾਂ ਲਈ 70 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
