ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਮਾਰਚ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ 974 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ” ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਛੋਟਾ ਮੁਕੱਦਮਾ” ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ 9 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾਏਗਾ।
