ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ , ਮਾਰਚ 14
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ’ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
