ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਰਵਰੀ 23
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਉਰਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ 19 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੇਵੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
