ਸੋਰੇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ।’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਬੇਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਸੋਰੇਨ) ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
