ਪੰਜਾਬ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਗਸਤ 5

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰਨਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 10.4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ‘ਗਊਸ਼ਾਲਾ’ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਤੇ ਇਕ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟਾ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ‘ਟਰੱਸਟ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਰ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਾਨਾਮਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਨਾਲੇ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁੰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਚ ਵੀ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਚ 10.4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੁੰ ਸਿਰਫ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਟੇ ’ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।