ਨਜ਼ਰੀਆ

ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੱਸ ਇਹ ਮੰਗ ਬਾਕੀ ਏ

ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਨਵੰਬਰ 27

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਭ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀ ਇਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।

ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਕਾਬਿਲੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਲ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੜਦੇ ਰਹੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪਿਛੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜੁਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ .ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਜੁਬਾਨੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਬੂਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਨ।

Visit Facebook Page: https://www.facebook.com/factnewsnet

See More videos:https://www.youtube.com/c/TheFACTNews/videos