ਪੰਜਾਬ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਤੰਬਰ 17

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਤੀਜੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ‘ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਬੈਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ‘ਕਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ’ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 127 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੇਚੀਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ 128ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 1.53 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕਣਕ ਦੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕਪਾਹ ਦੀ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ 35-40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ (5188 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ 182.6 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (4366 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 133.8 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (827 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੱਠ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1970 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ)-ਕਮ-ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਡਾ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੰਚ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਬੰਧੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਊਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰਟ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਖਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਲਿੰਕ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ’ (ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਅਸਾਡੇ) ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਲਿੰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਵੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।