ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜੁਲਾਈ 22

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ , ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖਦੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ , ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸਨ , ਦੂੱਜਾ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਮਝਦੇ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣ ਕਰਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਸ – ਨਹਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਪਈ ਮੰਗ ਹੁਣੇ ਸਭਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਅਲਪਕਾਲਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਮਜੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਡਬਲ ਝੱਟਕਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ , ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ , ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੂਝਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਗਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਖਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਰਹਮਾਸਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕਫੁਟ ਤੇ ਧਕੇਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਇਕਾਨਮੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਉਂਝ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੂੱਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ – ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਹੀ – ਸਹੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿੱਖਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ , ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ , ਆਰਜੇਡੀ , ਟੀਐਮਸੀ ਸਹਿਤ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਇੱਕਜੁਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਐਨਬੀਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਉਤੱਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਏਗੀ , ਅਜਿਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਨਾ ਪਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਉਸਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨਿਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਕ੍ਰਮਕ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਿਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਰਭਾਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੇਟ ਕਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ  

More from this section