ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜੁਲਾਈ 30

ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟੀਸ ਧਨੰਜੈ ਚੰਦਰਦੂੜ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੀਖ ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਕੋਣ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਮੰਗ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ‚ ਗਰੀਬੀ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇ।

ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੀਖ ਤੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ‚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਉਨਮੂਲਨ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਵਰਗੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਟਾਪੂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਸਨਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ‚ ਪਰ ਆਦਤਨ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ‚ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਣਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੀਖ ਦੇ ਕੇ ਪੁਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਉਨਮੂਲਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੁਕ ਨਾ ਸਕਣ।

More from this section