ਪੰਜਾਬ

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮਾਰੂ ਹਨ : ਆਪ ਆਗੂ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਗਸਤ 29

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰੁੱਸਤ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਹਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਿਜ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁੱਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ , ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ?

ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੋਰੀ- ਚੋਰੀ, ਗੁਪ- ਚੁੱਪ ਕਿਉੁਂ ਵਿਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਫ਼ੇਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ।