ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ

ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, MSP ‘ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਨਵੰਬਰ 27

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Visit Facebook Page: https://www.facebook.com/factnewsnet

See More videos: https://www.youtube.com/c/TheFACTNews/videos