ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ‘ਚ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 34 ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ

ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਈ 26

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ PAC ਦੇ 34 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 34 PAC ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ‘ਤੇ 1991 ‘ਚ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਅਪੀਲਕਰਤਾ) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਨੇੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 10-11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।

10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। 11ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 47 ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ।