ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 32 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ । ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਬਾਰਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਸ਼ਰਥ ਟਿਰਕੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਧਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦਾਸ, ਦੀਪਕ ਹਲਦਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧਨੰਜੈ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।’ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਮੀਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
