ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ, ਸਤੰਬਰ 13
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨਰਮੇ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਉਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਬੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰੂ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਮਸਤ ਹਨ।’ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਿਰੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਫ਼ੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਜਟਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭੁਗਾਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਸਕੇ।

More from this section