ਲੰਘੇ 1 ਸਾਲ ‘ਚ 333 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਪਟਿਆਲਾ, ਜੁਲਾਈ 13
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ  ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ‘ਪਲੀਅ-ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ’ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਂਚ ਹਰਕਮਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਾਨੀ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ.ਪੀ. ਘੁਮਾਣ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੇਪ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 13 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ 33 ਲੱਖ 60794 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ 333 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮੱਲ੍ਹਣ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੰਜੂ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

More from this section