ਪੰਜਾਬ

ਰਵਾਇਤੀ ਪੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੂਨ 29

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸਲ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰ, ਕਿੱਕਰ, ਸ਼ਾਲ, ਟਾਹਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬ ਦੀ ਦੇਸੀ (ਸਥਾਨਕ) ਕਿਸਮ ਕੱਥਾ ਅੰਬ ਜੋ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਉਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਂਸ (ਬੈਂਬੂਸਾ ਬੈਲਕੂਆ) ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਂਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਪਾਪੂਲਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਵਾਂ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬੋਟਿੰਗ, ਨੇਚਰ ਟਰੇਲ, ਬੋਰਡ ਵਾਕ, ਬਰਡ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤੁਲਜ ਵਿੱਚ ਮੱਗਰਮੱਛ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੜਿਆਲ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਡੌਲਫਿਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਜੀਵ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ, ਨੀਲ ਗਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਾਨਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀੜਾਂ, ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀਜ਼) ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਧੀਨ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 100 ਜਲਗਾਹਾਂ (ਵੈਟਲੈਂਡ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਲਗਾਹਾਂ ਹਰੀਕੇ, ਰੋਪੜ, ਕਾਂਝਲੀ, ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਅਰਬ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਨਕੈਂਪਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ3.15 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਮੋਤੀਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 2.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਪਾ ਅਧੀਨ 2021-22 ਲਈ ਸਿਸਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਦਿਆ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ ਆਰ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।