ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਸੰਬਰ 2
13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ. ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6ਵੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, 2-3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ, 4-5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਸਾਕਾ ਅਤੇ 8-9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਓਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਊਟਰੀਚ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 173 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਟੋ-ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪੈਨ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੈਂਟੀਫਾਇਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਪਾਰਕ (ਸਥਾਪਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ (ਆਈਐਮਸੀ) ਦੀ ਸ਼ਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 24 ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਿਲਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਈਐਸਡੀਐਮ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ, ਆਈਟੀ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕੀਓ, ਓਸਾਕਾ ਅਤੇ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਮਿਟ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ-ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੋਲਮੇਜ਼, ਜੀਸੀਸੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 2026 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੌਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ, ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2026 ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
