ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਈ 25

ਪੰਜਾਬ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ `ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ“ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ `ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਬੀਐਮਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੀਐਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 150 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 13260 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੀ.ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਕਤਰ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀਜ਼, ਲੋਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਫਗਵਾੜਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ), ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ) ਅਤੇ  ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਲੋਟ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਡਾ. ਵੀ. ਬੀ. ਨੇ ਬੀਐਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਗੁਰਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ.ਆਰ. ਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਏ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਪਾਂਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਐਮਸੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਈ-ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਐਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀਐਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀਜ਼.) ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ, ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦਾ 100  ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦਾ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 150 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 13,260 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਓ.ਏ. 347 ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 16 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 900 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਡੀਸੀ (ਡੀ), ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼, ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੀਐਮਸੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

More from this section