ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ -ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2021 (ਜੀਐਨਟੀਸੀਡੀ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੱਕਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ’। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 22 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ , 2021 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਐਲਜੀ’ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।

More from this section