ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ : ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਜੂਨ 7
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,742 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।